बिहार में नियोजित शिक्षकों से अधिक रहेगा BPSC से आए नए शिक्षकों का मूल वेतन! जानिए पूरा गणित..

बिहार में विद्यालय अध्यापकों के 1.78 लाख पद सृजन को हरी झंडी मिल गयी है. लिखित परीक्षा देकर नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों का वेतनमान भी तय कर दिया गया है. नियोजित शिक्षकों से इनकी सैलरी कितनी अधिक होगी और क्या है वेतन का पूरा गणित, जानिए..

Bihar Teacher Salary News: बिहार की नयी शिक्षक नियमावली के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग की प्रस्तावित लिखित परीक्षा से चुने जाने वाले विद्यालय अध्यापकों का मूल वेतन तय हो गया है. प्रशासी पद वर्ग समिति ने प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग के विद्यालय अध्यापकों का अलग-अलग मूल वेतन निर्धारित किया है. साथ ही पद वर्ग समिति ने पहली से 12 वीं तक के 1.78 लाख विद्यालय अध्यापकों के पद सृजन के प्रस्त� ��व को हरी झंडी दे दी है.

नियोजित शिक्षकों के वेतन से तुलना

प्रशासी पद वर्ग समिति की तरफ से इस संदर्भ में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक विद्यालय अध्यापकों का तय हुआ मूल वेतन नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन से औसतन करीब 20 से 21 प्रतिशत अधिक बताया जा रहा है.

वेतन के बारे में जानें

प्रशासी पद वर्ग समिति ने कक्षा एक से पांचवीं तक के विद्यालय अध्यापकों का मूल वेतन 25 हजार रुपये और कक्षा छह से आठवीं तक के विद्यालय अध्यापकों का मूल वेतन 28 हजार रुपये तय किया है. इसके अतिरिक्त कक्षा नौ -10 के विद्यालय अध्यापकों का मूल वेतन 31 हजार रुपये और कक्षा 11 और 12 के अध्यापक का मूल वेतन 32 हजार रुपये निर्धारित किया है.

भत्ते की जानकारी

विद्यालय अध्यापकों को तय मूल वेतन के अलावा 42 फीसदी महंगाई भत्ता, एक हजार रुपये चिकित्सा भत्ता और शहरी आवास भत्ता भी दिया जायेगा.इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी विद्यालय अध्यापकों को दी जायेंगी.

राज्य सरकार पर 106 अरब से अधिक का व्यय

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रशासी पद वर्ग समिति ने पंचायत और नगर निकायों से लिये गये पदों को शिक्षा विभाग को प्रत्यर्पित कर दिया. मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षा वाली पद वर्ग समिति में विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह , वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह , सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ बी राजेंदर और वित्त वि� �ाग के संसाधन सचिव लोकेश कुमार सिंह शामिल हैं. पद सृजन पर राज्य सरकार पर कुल वार्षिक अनुमानित व्यय 106 अरब से अधिक होगा.